UPI Payment Charges 2025: अब हर पेमेंट पर देना होगा शुल्क, RBI ने जारी किए नए नियम

UPI Payment Charges 2025: UPI (Unified Payments Interface) ने देश में डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान बना दिया है। आज हर छोटा-बड़ा व्यापारी, दुकानदार और आम नागरिक UPI का इस्तेमाल कर रहा है। अब RBI ने UPI लेन-देन पर नए चार्ज नियम लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट गेटवे के रखरखाव का खर्च संतुलित किया जा सके।

हालांकि, यह शुल्क सभी लेन-देन पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल उन UPI ट्रांजैक्शनों पर लागू होगा जो एक निश्चित राशि से अधिक होंगे या कुछ खास माध्यमों से किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे छोटे उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस कदम का मकसद डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना है।

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UPI Payment Charges 2025
UPI Payment Charges 2025

UPI Payment Charges 2025 Overview

विषय विवरण
योजना का नाम UPI Payment Charges 2025
लागू करने वाला विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2025 से
उद्देश्य डिजिटल ट्रांजैक्शन पर न्यूनतम शुल्क लागू करना
प्रभाव क्षेत्र पूरे भारत में
भुगतान का माध्यम UPI (Unified Payments Interface)
मुख्य लाभार्थी सभी UPI उपयोगकर्ता
आधिकारिक वेबसाइट https://rbi.org.in

नए नियम कब से लागू होंगे (Implementation Date)

RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, UPI Payment Charges 2025 के नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकते हैं। हालांकि, फिलहाल इस पर अंतिम नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 के अंत तक आने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि नए साल की शुरुआत से UPI के जरिए किए जाने वाले कुछ ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना होगा।

केंद्रीय बैंक का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे बैंक सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ गया है। इसीलिए अब RBI ने तय किया है कि कुछ विशेष पेमेंट, जैसे क्रेडिट कार्ड लिंक्ड UPI पेमेंट या बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाया जाएगा।

किन-किन पेमेंट्स पर लगेगा चार्ज

UPI Payment Charges सभी ट्रांजैक्शनों पर नहीं लगाए जाएंगे। ₹2,000 से कम के सामान्य पेमेंट्स, जैसे कि दुकानदारों को किया गया भुगतान या पर्सन-टू-पर्सन मनी ट्रांसफर, पहले की तरह फ्री रहेंगे। शुल्क केवल उन ट्रांजैक्शनों पर लागू होगा जो बड़े अमाउंट या बिजनेस कैटेगरी में आते हैं।

उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए UPI पेमेंट, बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन, और UPI का इस्तेमाल ई-कॉमर्स या ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म्स पर करने पर मामूली शुल्क लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार, ये शुल्क 0.5% से 1% तक हो सकता है, जिसे व्यापारी और ग्राहक दोनों साझा करेंगे।

RBI का उद्देश्य क्या है 

RBI का कहना है कि UPI को अब तक पूरी तरह निशुल्क रखा गया था, लेकिन इससे बैंकों को तकनीकी और रखरखाव का भारी खर्च उठाना पड़ता था। अब इस खर्च को संतुलित करने के लिए नए चार्ज नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगातार बेहतर सेवाएं दे सके।

इसके साथ ही, RBI का यह भी कहना है कि छोटे उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप रोजमर्रा के छोटे पेमेंट्स करते हैं — जैसे सब्जी, दूध, या किराने का भुगतान — तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह नियम सिर्फ हाई-वैल्यू या बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होगा।

साधारण उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर होगा

RBI ने साफ किया है कि ₹2,000 से कम के सामान्य UPI ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, इसलिए सामान्य लोगों के लिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। यह नियम मुख्य रूप से बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) और क्रेडिट कार्ड लिंक्ड ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।

इसका मतलब यह है कि आप अगर किसी किराना दुकान या सब्जी वाले को UPI से भुगतान करते हैं, तो यह पहले की तरह फ्री रहेगा। लेकिन यदि आप बिजनेस पेमेंट या UPI से बड़े अमाउंट का ट्रांसफर करते हैं, तो आपको थोड़ा शुल्क देना पड़ सकता है। यह शुल्क बैंक या UPI ऐप के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

कौन से प्लेटफॉर्म प्रभावित होंगे (Affected UPI Apps)

इन नए नियमों का असर भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रमुख UPI ऐप्स — जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM UPI और Amazon Pay UPI — पर पड़ेगा। हालांकि सभी प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को पहले से नोटिफिकेशन भेजेंगे ताकि किसी को असुविधा न हो।

इन ऐप्स को अब RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार पेमेंट चार्ज स्ट्रक्चर अपडेट करना होगा। इसलिए अगले साल से जब भी आप बड़ा पेमेंट करेंगे, तो आपके ऐप पर चार्ज की पूरी डिटेल दिखाई जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और उपभोक्ता को पहले से पता रहेगा कि उसे कितना शुल्क देना है।

निष्कर्ष (Conclusion)

UPI Payment Charges 2025 के नए नियम डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को अधिक टिकाऊ और संतुलित बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। आम उपभोक्ताओं को इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा क्योंकि छोटे लेन-देन पहले की तरह फ्री रहेंगे।

UPI Payment Charges 2025 से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQ)

Q1. क्या अब हर UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा?
नहीं, केवल बड़े अमाउंट और बिजनेस पेमेंट्स पर चार्ज लगेगा। छोटे ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे।

Q2. ये नियम कब से लागू होंगे?
संभावना है कि 1 जनवरी 2025 से ये नियम देशभर में लागू होंगे।

Q3. कितना चार्ज देना होगा?
चार्ज 0.5% से 1% तक हो सकता है, जो पेमेंट के प्रकार पर निर्भर करेगा।

Q4. क्या आम उपभोक्ताओं को भी भुगतान करना होगा?
नहीं, ₹2,000 तक के रोजमर्रा के पेमेंट्स पूरी तरह फ्री रहेंगे।

Q5. कौन-कौन से ऐप्स पर असर पड़ेगा?
PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM UPI जैसे सभी ऐप्स पर यह नियम लागू होंगे।

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